राष्ट्रपती मुरमुंना आदिवासी पारधी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दिले निवेदन 

सोलापूर – महाराष्ट्रातील आदिवासी पारधी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी माजी नगरसेविका राजश्री चव्हाण यांनी विविध मागण्यांचे निवेदन राष्ट्रपती द्रोपती मुरमू यांच्याकडे लेखी स्वरूपात देण्यात आले.

भारताची राजधानी नवी दिल्ली येथील राष्ट्रपती कार्यालय कडून संपूर्ण भारतातून निवडक 56 लोकांना निमंत्रित करण्यात आले होते त्यामध्ये महाराष्ट्रातून प्रामुख्याने भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चा प्रदेश कार्यकारणी सदस्य तथा माजी नगरसेविका राजश्री अनिल चव्हाण, भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सौ कोमल लक्ष्मण चव्हाण हिंगोली, भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर दामोदर भोसले यांना 18 ऑगस्ट रोजी निमंत्रित करण्यात आले होते.

अनुसूचित जमातीच्या विविध योजना राबविण्यासाठी लोकसंख्या व मागासलेपणाचे प्रमाणात पुरेसा निधी उपलब्ध असावा तसेच पारधी समाजाच्या उन्नती करिता व प्रगती करिता विशेष निधीची तरतूद असावी. आदिवासी विद्यार्थ्यांना वस्तीगृहात योग्य प्रकारे सोयीसुविधा उपलब्ध होत नाहीत सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातही प्रशासकीय वस्तीगृह असून वस्तीग्रह बांधकामा करिता महसूल विभागाने प्राधान्याने जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी. अनुसूचित जमातीच्या भूमिहीन शेतमजुरांना संबंधित कायद्यामधील गुंतागुंतीमुळे वन हक्क पट्टे उपलब्ध होत नाही याकरिता वन हक्कपट्टे उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने कायद्यामध्ये सुलभता आणावी. ग्रामपंचायतच्या हद्दीत असलेली गावठाण, गायरान जमीन भूमिहीन दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासींना विनाअट उपलब्ध होण्याबाबत नियम व तरतूद करण्यात यावे. गुन्हा सिद्ध झाल्याशिवाय कारवाई करू नये त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी गृह विभागाकडून विशेष कार्यक्रम राबवावे. आदिवासी विद्यार्थी करिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्यात व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र असावे. नोकरी तसेच इतर व्यवसाय राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम यामध्ये ज्या- त्या जिल्ह्यातील स्थानिकांनाच प्राधान्य देण्यात यावे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प या कार्यालयास सुरू होऊन जवळजवळ बारा वर्षे होत आली आहेत तरी देखील कार्यालय करिता जागा उपलब्ध नाही. प्रकल्प कार्यालयासाठी व कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध व्हावी. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये आपत्कालीन व्यवस्थापन मध्ये प्राप्त असलेल्या निधीमधून आदिवासीच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र राखीव निधीची तरतूद असावी. आदिवासी योजनांमध्ये मूलभूत बदल करावा तसेच महागाई निर्देशकाच्या अधीन राहून आवश्यक ती विशेष तरतूद करण्याचे निर्देश द्यावेत. आदिवासींना विशेष करून पारधी समाजातील लोकांना गुन्हेगार समजून बोगस इनकाउंटर केले जाते अशा बाबतीत कडक नियम करून बोगस एन्काऊंटर होणार नाही याबाबत कायदा करावा. अशा विविध मागण्या केल्या.